सवारी करको राजस्वमा कर्मचारीको मोज

सडक बोर्ड नेपालको सवारी कर सन्कलन काउन्टर नवलपरासीको गैंडाकोट र चितवनको टिकौलीमा रहेका ठाउँमा सडक बिभाग भरतपुर बाट खटियका कर्मचारीहरुले त्यहाका हाकिम अशोक तिवारी र सी ए यदुनाथ भट्टराई को ठाडो निर्देसनमा अनियमित रुपमा बिना रसिद कर उठायर प्रत्येक ८ घण्टाको एक शिफ्ट गरि २४ घण्टाको ३ शिफ्ट मानी दिनको रु ३००० (तिन हजार) बुझाउने सर्तमा कर्मचारीहरु खटाएका छन् ।

यसरी खटीएका कर्मचारीहरुले नारायणघाट लोथर हेटौंडा चल्ने स्थनिय रूटका मिनिबसहरु दैनिक करिब ७० वटा र नारायणघाट बुटवल चल्ने दैनिक करिब ७० वटा बसहरुलाई रसिद नदीइ नक्कली रजीस्टर खडागरि त्येसमा गाडी नम्बर टिपेर पैसा लीइ छोडीदिने गरेका छन् । साथै पुर्बी रूट झापा, मोरङ, सप्तरी, सिराहा आदी जिल्लाबाट काठमाडौं सम्म चल्ने बसहरुलाई टिकौलीमा रसिदनै नदीइ ५,१० रुपैया कम लीइ रसिद न दीइ पठाउने गरेका छन् । तेस्तै पश्चिम रूटमा चल्ने बस हरुलाई पनि गैंडाकोटमा सोहीबमोजिम पैसा असुल्ने गरेका छन् । तेसैगरी स्थानिय र चिनेजानेका सबारी साधन धनिहरुका साधनलाई त्यहा खटिने आधिकाङ्स कर्मचारीहरु लोकल भएकाले निज सबरि धनीहरुबाट मासिक रुपमा एकमुस्ठ रकम समेत लिनेगरेक छन् । अनी भारतिय नम्बरका सबारीहरुलाई तोकिएको दर भन्दा २० देखि २०० रुपैया सम्म बढी रकम थर्काएर निजहरुले दैनीक ज्यलादारीमा नियुक्त गरेका केटाहरुको सहयोगमा असुल्ने गरेका छन् ।

के यसो गर्न सरकारले तिनीहरुलाई खटाएको होकी ? के उनीहरुले पैसा लिएपछी रसिद दिनुपर्छ की पर्दैन ? सरकारको राजस्वमा जानु पर्ने पैसा हाकिम र कर्मचारीहरुको खल्तीमा जाँदा पनि सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको छ?